राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रुपमा समाहित गर्नुका साथै महिलाको समग्र विकास गरि लैङ्गिक न्याय कायम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । महिला विरुद्धको भेदभाव र हिंसा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो क्रियाकलापहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको मुख्य जिम्मेवारी अन्तर्गत हिंसा पीडित महिलाहरुको उजुरी सुनेर उनीहरुलाई न्यायको सुनिश्चितता दिलाउनुको साथै अन्य आवश्यक सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउने रहेकोे छ । यसै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र उजुरी प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बनाउनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगमा चौविसै घण्टा संचालनमा रहने हेल्पलाईन सेवाको साथमा सूचना प्रविधिमा आधारित विधुतिय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गरिएको छ जसमा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाहरुले आपूm जुनसुकै हिंसामा परेमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । यस हेल्पलाईनले लैङ्गिक हिंसामा परेका,पर्न लागेका वा परिसकेका व्यक्ति र समूहलाई सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसै अनुरुप आयोगले यस आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोट जिल्लामा महिला अधिकार विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनेको के हो ?
लिङ्गकोे आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रुपमा असर पर्ने गरि गरिने कुनै पनि कार्यलाई लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसा ९न्भलमभच द्यबकभम ख्ष्यभिलअभ० भनिन्छ । लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको प्रभाव पिडितमा तत्कालै वा लामो समय पछि पनि देखिन्छ र लामो समय सम्म असर रहन्छ। लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसा घर भित्र, बाहिर, कार्यस्थल, बजार जहाँ तहि घट्न सक्छ । कुनै पनि खालका हिंसाको कारण व्यक्तिको वृद्घिविकास देखि समग्र समाज, देश र विश्वकै विकासमा प्रभाव पर्ने गर्दछ । त्यसैले सबै तह र तप्कावाट कुनै पनि खालको हिंसाको विरोध गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्यहरूः
ड्ड कार्यक्रमका सहभागिहरुलाई राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य तथा सम्बोधन परियोजनाको ’boutमा जानकारी दिनु,
ड्ड नुवाकोट जिल्लामा हुने गरेको महिला तथा घरेलु हिंसा समाधानका उपायहरु सम्बन्धी छलफल
ड्ड राष्ट्रिय महिला आयोगको उपस्थितिको बोध गराउनु
ड्ड राष्ट्रिय महिला आयोगको पारदर्शिता कायम गर्न

कार्यक्रमका सहभागीहरुः
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, विदुर नगरपालीकाका उपमेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारीहरु, महिला अधिकारँंग सम्वद्ध अधिकारकर्मीहरु र अधिकारबाट वञ्चित महिलाहरुको उपस्थितिमा महिला अधिकार विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । यस कार्यक्रममा ७५ जना सहभागी रहेका थिए ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमः
महिला अधिकार विषयक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवज्यू श्री अनिल कुमार ठाकुरले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरुको ’boutमा चर्चा गर्दै महिलाको हकको संरक्षण र संवद्र्धन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगको नयाँ भुमिकाको ’boutमा प्रस्ट पार्दै आगामी दिनहरुमा आयोगले महिलाका हक हितकालागि तर्जुमा गरिने कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरेर सरकारलाई सुझाव समेत दिने बताउनु भयो ।
बिदुर नगरपालीकाका उपमेयरज्यूले न्यायीक समितीको भुमिकाका ’boutमा चर्चा गर्दै नगरपालीकासँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन महिला अधिकारसँग सम्वद्ध संस्थाहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । उहाँले कार्यक्रमहरु गर्दा एकै ठाउँमा दोहोराउनु भन्दा सबैतिर बिस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुखज्यूले महिला अधिकारको संवद्र्धन गर्नमा मिलेको सफलताको मुल्याङ्कन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । महिला अधिकारको क्षेत्र अझैपनि अस्तव्यस्त रहेको र यस क्षेत्रमा व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ ।
नुवाकोट जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदैव हिंसामा परेका महिलाहरुलाई न्याय दिलाउन तत्पर रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

कार्यक्रममा आएका प्रतिक्रियाहरुः
१. आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था राज्यले गरिसके पनि यथार्थमा कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो यस सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमा व्यक्त भएको छ
२. नागरिकताबाट वञ्चित महिलाहरुको गुनासो तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट समाधानका सुझावहरुपनि कार्यक्रमको छलफलको विषय बनेको छ
३. महिलाहरुको प्रजनन अधिकार तथा स्थानीय न्यायीक समितीको कार्य दक्षताका ’boutमा छलफल हुनुका साथै नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उनिहरुको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा अभिमुखिकरणको आवश्यकता रहेको समेत यस सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्ट भएको छ ।

अनुसुचीः कार्यक्रमका झलकहरु