हाम्रो परिचय

राष्ट्रिय महिला आयोग, समस्त महिलाहरुको हक हित, संरक्षण गरी उनीहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा लैजान लागि परेको आयोग हो । २०५८ सालमा स्थापना भएको आयोगले विगत १८ वर्षे कार्यकालमा धेरै काम गरी समस्त महिलाहरुबाट मिठो माया पाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यस आयोगको हैसियत संबैधानिक भएको कारणले पनि आयोगको कार्यक्षेत्र बढेको छ । देशको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी अंश ओगट्ने महिलालाई संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व रहेको आयोगको भूमिका पछिल्लो समयमा निकै गहन र व्यापक हुदै गएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा आयोगले पु¥याउदै आएको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यस्ता घटनाको सम्बोधन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित हेल्पलाइन सेवा (फोन नं. ११४५) ले जोखिममा रहेका महिलालाई राहत पु¥याएको छ, आयोगको सम्पर्कमा आउने सबैलाई सेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेको हुँदा उनीहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्न मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ सेवा मार्फत पीडितको भावना बुझ्ने र पीडकलाई सजाय दिने उद्देश्यले न्यायको ढोकासम्म पु¥याउन सहयोग गरेको छ । आश्रय नपाएका बेसहाराको संरक्षणका लागि विभिन्न आश्रय स्थलमा पठाउने र पीडित र पीडकबीच छलफलको माध्यमबाट मिल्ने भएमा सहमतिको बाटोमा लैजानाले गर्दा आयोग हजारौ महिलाको लागि आशा र राहतको केन्द्र भएको छ ।


नेपालको संविधान २०७२ र राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ ले निर्देशन गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई आत्मसात गरी महिला बिरुद्ध हुने जनुसुकै हिंसा, विभेदका विषयमा देशव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै आएको र स–साना भाइ बहिनीहरुलाई महिला हिंसा विरुद्धमा सचेतना दिने उद्देश्यले विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेको परिप्रेक्षमा आयोगका क्रियाकलाप लोकप्रिय हुदै गएका छन् । आयोगले समस्याको जड पत्ता लगाई स्थान विशेष छनोट गरी ती ठाउँमा कार्यक्रम लैजाने गरिएको कारणले स्थानीय तह, प्रदेशमा पनि आयोगको क्रियाकलाप लोकप्रिय हुदै गएको छ । आ. व. २०७५।७६ मा आयोगबाट सम्पादन गरिएका कार्यबाट भविष्यमा गर्नुपर्ने रणनीति अझै स्पष्ट भएको छ । आयोगले सरकार र महिला बीचको पुलको काम गर्नुपर्ने दायित्व छ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गएर विषयवस्तु र समस्याहरुलाई जनप्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गराउन पाउने अवसरको आयोगले भरपुर उपयोग गरेको पनि छ । आयोगको कार्यबोझ बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्षमा यसलाई थप सशक्त बनाउन मौजूदा सांगठनिक संरचना परिवर्तन गरी प्रदेशस्तर सम्म विस्तार गर्नु अपरिहार्य छ । दुर दराजमा रहेका महिलाको समस्या सबै केन्द्रबाटै हेर्न असम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । स्थानीय तहमा रहने महिला विकास शाखालाई सुदृढ बनाई पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गरी क्षमता विकासका विभिन्न तालिम दिनुपर्ने भएको हुँदा आगामी दिनमा स्थानीय सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

पृष्ठभूमि

महिलाको प्राकृतिक, जैविक अवस्था, विगतदेखि महिलाप्रति रहेको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहार लगायतका कारणले महिलालाई गरिएको लगानीबाट चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि घर, परिवार, समुदाय तथा पुरुषहरुले उल्लेखित समस्या आत्मसात गरी समान सहभागीतामा जोड दिन आवश्यक छ । सिद्धान्त र कागजमा मात्र समान अधिकार र अवसर दिने भन्ने नाराले महिलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।


महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९ ले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात गरी सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनको वेइजिङ्ग घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुष सरह हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको छ । वेइजिङ्ग घोषणापत्रले अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र संस्थाबाट महिलाको हित र उन्नतिको प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने भन्ने उल्लेख गरे अनुरुप २०५८ फागुन २३ गते (७, मार्च २००२) मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको थियो । तत् पश्चात २०६३ सालमा आयोगको ऐन र २०६५ मा आयोगको नियमावली जारी भई आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०७२ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेपछि आयोगको कार्यक्षेत्र र स्वरुप परिवर्तन भई अधिकार र कर्तव्य समेत संविधानमै तोकिएको छ । संविधान बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति समेत संविधान बमोजिम नै हुनुपर्ने भएको कारणले आयोगले गर्दै आएको संविधान जारी हुनु पूर्वका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । आयोगमा संविधान बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्ने पदाधिकारीको चयन भई नसकेको अवस्थामा आयोगमा संविधान जारी हुनु पूर्व नियुक्ति हुनुभएका एक जना सदस्यबाट आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ जारी भएपछि पूर्व नियुक्त पदाधिकारी स्वतस् हट्ने र संविधान बमोजिम नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्नेमा हालसम्म पदाधिकारी विहिन अवस्थामा आयोग रहेतापनि आयोगले आफ्ना कार्यहरु गर्दै रहेको छ । आयोग नहुँदा आयोगले गनुपर्ने निर्णय गर्न बाधा परेको कारणले महिला आयोगको नियमावली, रणनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु हुन नसकेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलभूत रुपमा औपचारिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अत्यलाई जोड दिएको छ । यी सबै हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा गर्न गराउनका लागि नियमनकारी र सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा आयोगलाई प्राप्त भएको कारणले राष्ट्रिय महिला आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।


राष्ट्रिय महिला आयोगले विगतदेखि महिलामाथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विभेदलाई चिर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ । महिला, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र तथा भौगोलिक र साँस्कृतिक भिन्नतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले समाजमा लैंङ्गिक समानताका पक्षमा चेतना फैलाउने, सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, लैंिगक समानता र समावेशी नीति निर्माण गर्नु र ती नीतिहरुको कार्यान्वयन गराउनका लागि बहसपैरबी र वकालत पनि गर्दै आएको छ । साथै आयोगले महिला अधिकार एवं मानवअधिकार हनन्का मुद्दाहरुको अवलोकन, निरीक्षण तथा छानविन गर्ने साथै सीमान्तकृत र अधिकारबाट बञ्चित महिलाहरुलाई कानूनी परामर्श दिने जस्ता कार्यहरुलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ र आयोगको अनुरोधमा नेपाल बार एशोसिएसन मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ ।


नेपालको संविधानको धारा २५४ मा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा समेत कार्यालयहरु खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएमा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने र दूरदराजका महिलाहरुले आयोगले दिने सेवा सहज रुपले प्राप्त गर्ने देखिन्छ । आयोगले आफ्ना कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।


महिला अधिकारको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्न संबैधानिक अंगको रुपमा आयोगको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र सो भूमिका निर्विवाद रुपमा निर्वाह गरोस भन्ने सम्बन्धित सबैको अपेक्षा रहेको  छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विगत १८ बर्षदेखि महिलाको सम्मुन्नत विकासको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र भविष्यमा पनि संवैधानिक आयोगको हैसियतले समग्र महिलाको नेतृत्व लिँदै जाने देखिन्छ ।

भिजन

राष्ट्रिय महिला आयोग यस्तो लैंगिक समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ, जहाँ महिलाहरु, जुनसुकै बहुलताको पृष्ठभूमिका भएतापनि, आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछन् र उनीहरुको सुरक्षा, न्याय, स्वःपहिचान, सम्मान तथा प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुन्छ ।

मिशन

सबै महिलाको लागि समान अवसर, समान अधिकार, समानुपातिक तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र न्याय तथा सुरक्षामा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, निजी क्षेत्रलगायत समाजका सबै क्षेत्रका नीति, सांगठनिक संरचना तथा कार्यक्रमहरुमा लैगिक समता र समानताको संस्कृतिको प्रवद्र्धन तथा सृदृढीकरण गर्ने ।

लक्ष्य

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सबै क्षेत्र र तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र महिला अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्धारा महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरण गर्ने ।

उद्देश्य

१. महिला विरुद्ध हुने हिंसालगायत सबै प्रकारका विभेद र सीमान्तकृत अवस्थाको अन्त्य गर्न विशेष जोड दिंदै सबै तह र तप्काका महिलाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने ।


२. जुनसुकै जात–जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको भएतापनि घरेलु हिंसा, बेचबिखन, द्वन्द्वलगायत विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने ।


३. विभिन्न क्षेत्र तथा तप्काका महिलाहरूको समानुपातिक, सामाजिक, समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता गराई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण सुनिश्चित गर्ने ।


४. विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरुमा गरेको आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिने,


५. महिला हितअनुकुल राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने, कुनै अभाव र कमजोरी देखिएमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउने । त्यसको कार्यान्वयन भए÷नभएको प्रतिक्रिया लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुलाई समेत गराउने ।


६. राष्ट्रिय महिला आयोगलार्ई एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गर्ने ।

Settings Tab.
परियोजना र साझेदारी

परियोजना तथा खबर गरौं हेल्पलाईन सेवाको परिचय

नेपालको जनसंख्याको तथ्याङ्क हेर्दा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि संख्या महिलाहरूको रहेको छ । विश्वभरि जीवनसाथीद्वारा हुने हिंसामा पर्ने अति प्रभावित १५ ओटा मुलुक मध्य नेपाल चौधौ स्थानमा पर्दछ । त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाले कुनै न कुनै किसिमको भावनात्मक, तथा यौनजन्य हिंसा आफ्नै श्रीमानबाट पाएका छन् । तथापि स्रोत साधन तथा अधिकारको वितरण तथा उपभोगको सवालमा महिलाहरू पछि परेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा लैङ्गिक समता तथा समानताको लागि एकजुट भइ कार्य गर्ने आवश्यक्ता लाइ महसुस गरी राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्वमा सन २०१६ देखि लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको विरुद्ध एकिकृत प्रयासको रुपमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाम र सम्बोधनका लागि एकिकृत (Integrated Platform for Gender Based Violence Prevention and Response) परियोजनाको शुभारम्भ भएको हो । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना संचालनमा छ । साथै, यस परियोजनाको काम कार्यवाहीलाई सहयोग गर्न केयर नेपाल प्राविधिक सहयोगी संस्थाको रुपमा रहेको छ । यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको सम्बोधन स्वरुप गुणस्तरीय हेल्पलाईनको विकास गरि हिंसा प्रभावित वा हिंसामा परेका बालिका तथा महिलाहरूसम्म सेवा पुर्‍याउनु रहेको छ ।

लैङ्गिक हिंसा कसरी रिपोर्ट गर्ने?

लैङ्गिक हिंसा भएमा हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयंले वा हिंसामा परेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यले वा यस बारे थाहा हुने व्यक्तिले ११४५मा निशुल्क फोन गरी खबर गर्नसक्नेछन। सबै जानकारी गोपनीय राखीनेछ। हेल्पलाईनमा खबर निम्न तरिकाले गर्न सकिन्छ:

Phone

खबर गरौं नामको टेलिफोन सेवाको नम्बर ११४५ मा फोन गर्ने

Sms

खबर गरौं ११४५ मा एसएमएस गरि समस्या राख्ने

Online

खबर गरौं वेवसाइट 
मार्फत समस्या तथा विचार लेख्ने

Helpdesk

राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालयमा स्वयं तथा पिडितलाई पठाई सेवा लिने

“खबर गरौं ११४५” (हेल्पलाईन) को प्रयोग कसले गर्न सक्दछन् ?

  • हिंसामा परेको व्यक्ति स्वयंले
  • हिंसाका घटना घट्न सक्छ भनेर थाहा पाउने व्यक्तिले
  • लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण तथा रोकथाम सम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्थाहरूले
  • अन्य जुनसुकै व्यक्तिहरूले

“खबर गरौं ११४५” (हेल्पलाईन) को प्रयोग कहिले गर्न सकिन्छ ?

“खबर गरौं ११४५” (हेल्पलाईन) सेवा हप्ताको सातै दिन २४सै घण्टा उपलब्ध रहने छ ।

“खबर गरौं ११४५” (हेल्पलाईन) मा उपलब्ध सेवाहरू के के छन् ?

यो सेवा अन्तर्गत हिंसावाट प्रभावित महिला र बालिकालाई राहत दिनका लागि हिंसामा परेमा निज व्यक्ति वा परिवारलाई टेलिफोन मार्फत परामर्श, सहयोग, सल्लाह वा सुझाव दिने गरिन्छ । साथै आवश्यकता अनुसार यस परियोजनाका साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा तल उल्लेखित सेवाहरू पनि उपलब्ध गराइन्छ

  • अति हिंसामा परेका महिला तथा किशोरीहरूका लागि सुरक्षित बास
  • कानुनी परामर्श तथा उपचार सेवा
  • १८ वर्ष मुनिका प्रभावितलाई विशेष सेवा
  • मनोसामाजिक परामर्श सेवा
  • आधारभूत स्वास्थ्य सेवा
 

लैंगिक हिंसा के हो?

लैङ्गिक आधारमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा यौनिक रुपमा असर पर्ने गरि हुने हिंसालाई लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा भनिन्छ । स्रोत, साधन, अवसर, जिम्मेवारि तथा हक, अधिकारको असमान वितरण, सानो उमेरमा वा बालविवाह, महिलालाई घरमा मात्र सिमित राख्नु, महिलाको कामको मूल्याङ्कन नगरिनु जस्ता लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाहरू यस अन्तर्गत पर्दछ ।

साथै, लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७१ अनुसार “लैङ्गिक हिंसा” भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लैङ्गिक आधारमा कसै प्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पुर्‍याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लैङ्गिक आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ ।

शारिरीक हिंसा

कुटपिट, जबरजस्ती, गर्भपतन गर्न लगाउनु, महिलालाई कामको बोझ थपेर दुःख दिनु वा शारीरिक रुपमा घाऊ, चोटपटक वा क्षति पुग्ने गरि गरिने कुनै पनि प्रकारका हिंसा यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

मानसिक हिंसा

शारीरिक यातनाको डर, धाक, धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलौच गर्ने, अपशब्द बोल्ने, अरुका अगाडि होच्याउने, तिरस्कार गर्ने, झुठा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, इच्छा विपरित काम गर्न लगाउने साथै बैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा परम्पराका आधारमा गरिने भेदभावलाई समेत जनाउँदछ ।

सामाजिक साँस्कृतिक हिंसा

सामाजिक संस्कार, धर्म परम्परा वा रीतिरिवाजका आधारमा गर्ने हिंसाहरु जस्तै बालविवाह, बोक्सिको आरोप, झुमा, देउकी, वादी, बोक्सी, बहुविवाह, सुत्केरी तथा रजस्वलाको समयमा गरिने छुवाछुतको व्यवहार वा छाउपडि इत्यादि सामाजिक साँस्कृतिक हिंसा भित्र पर्दछन् ।

यौनिक वा यौन हिंसा

काम गर्ने स्थान, अध्ययन–अध्यापन गर्ने स्थान, सार्वजनिक यातायात वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा, घरभित्र वा जुनसुकै स्थानमा गरिने बलात्कार, बलात्कारको प्रयास, यौन दुव्र्यवहार, यौनशोषण, जबरजस्ती संवेदनशील अगंहरु छुने वा छुवाउने जबरजस्ती वा झुक्याएर यौन चित्र फोटो वा फिल्म देखाउने वा जबरजस्ती संवेदनशील चित्र, फोटो वा फिल्म खिच्ने, यौनजन्य कुराकानी वा शब्दहरूको प्रयोग गर्ने वा यस्तै प्रकारका अन्य घटनाहरू यौनिक हिंसा भित्र पर्दछन् । यौनिक हिंसाको धेरै जसो घटनाहरू चिनेजानेकै व्यक्तिहरूबाट हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

आर्थिक हिंसा

सगोल वा निजि सम्पतीको प्रयोग गर्न वा रोजगारी वा आर्थिक श्रोत साधनको पहुंच वा प्रयोगमा बञ्चित गर्ने कार्यलाई जनाउँदछ ।

रणनिती