राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४


राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४
प्रमाणीकरण मिति
२०७४।६।२९
संवत् २०७४ सालको ऐन नं. ३०


प्रस्तावना ः महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनकोे नाम “राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।


२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यबाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा २५२ बमोजिमको राष्ट्रिय महिला आयोग सम्झनु पर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ ।


परिच्छेद–२
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था
३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः संविधानको धारा २५३ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(ख) संंविधान तथा कानून प्रदत्त महिलाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(ग) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(घ) महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन तथा सशक्तीकरणको लागि पूँजी, स्रोत, साधन र प्रविधिमा महिलाको पहुँच बढाउन आवश्यक उपायहरू बारे सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,
(ङ) महिलाको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा महिलाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक सूचना, जानकारी एवं चेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(च) महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सृजना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
(छ) महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारण सामाजिक रूपमा बहिष्करण वा जोखिम वा विस्थापित वा पीडित महिलालाई सुरक्षा केन्द्र वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्थाको लागि सिफारिस गर्ने,
(ज) आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(झ) सदस्य तथा आयोगका कर्मचारीको लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
(ञ) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।

४. राय परामर्श लिन सक्ने ः आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक निकाय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थास“ग परामर्श गर्न वा राय लिन सक्नेछ ।


५. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने ः आयोगले संविधान, यो ऐन र प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिम विशेषज्ञको सेवा लिन सक्नेछ ।


६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ः (१) कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यावधि तोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।


७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने ः आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ ।

 


परिच्छेद–३
उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि
८. उजुरी दिन सक्ने ः (१) महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जो सुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।


९. प्रारम्भिक छानबिन ः (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।


१०. उजुरीको छानबिन ः (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैँले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगको अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्र्न वा गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ ः–
(क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने,
(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने,
(ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने,
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।


११. छानबिन नगर्ने ः दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन ।


१२. उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्ने ः (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा त्यस्तो विषय आयोगमा उजुरी लाग्ने नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई आयोगले त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न वा तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।
(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने वा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।


१३. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने ः (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकार बादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनकोे क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपि समेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।


१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरूले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराई दिन सक्नेछ ।
(२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मेलमिलाप भएको विषय कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा आयोगमा पुनः उजुर लाग्ने छैन ।
(३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।


१५. सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन ः (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस, निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय भए कार्यान्वयन गरी र समय लाग्ने विषय भए कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई सात दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ ।

 


परिच्छेद–४
आयोगको कार्य सञ्चालन
१६. आयोगको कार्यालय ः (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडांै उपत्यकामा आयोगको एक केन्द्रीय कार्यालय रहनेछ ।
(२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
१७. आयोगको बैठक ः (१) संविधान वा यस ऐन बमोजिम आयोगले गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ ।
(३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र ठाउँ तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीमा उल्लिखित विषयको अतिरिक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको विषय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनु पर्नेछ र सो विषय आयोगको बैठकको कार्य सूचीमा परेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले विषय सूचीमा नपरेको विषयमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ ।
(६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ ।
(१०) नेपाल निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नियुक्त नभएसम्म आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।


१८. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन नहुने ः आयोगमा विचाराधीन कुनै विषयमा कुनै सदस्यको हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा निजको नजिकको अन्य नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित वा लाभान्वित हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो विषयमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने छैन ।


१९. कार्य विभाजन ः अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।


२०. कार्यबाहक भई काम गर्ने ः कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्त भएमा, निलम्बनमा परेमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदामा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ ।


२१. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने ः अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन ।

 


परिच्छेद–५
विविध
२२. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी ः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।


२३. पदीय मर्यादा तथा आचरण ः (१) सदस्यले देहाय बमोजिमको पदीय मर्यादाको पालन गर्नु पर्नेछ ः–
(क) महिलाको हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा महिला सशक्तिकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्र्नेे,
(ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम नगर्ने ।
(२) सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजिमको पदीय आचरणको पालन गर्नु पर्नेछ ।


२४. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने ः आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सिलसिलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।


२५. कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने ः संविधान वा यस ऐन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले दिएको आदेश, आयोगको निर्णय वा सिफारिस जानीजानी कार्यान्वयन नगरेमा वा आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले त्यस्तो निकाय वा अधिकारीको तालुक निकाय वा अधिकारी समक्ष आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।


२६. वार्षिक प्रतिवेदन ः (१) आयोगले आपूmले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ः–
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च,
(ख) आयोगमा परेका उजुरीको विवरण तथा त्यस्तो उजुरी उपर आयोगले गरेको निर्णय तथा आदेशको विवरण,
(ग) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायलाई दिएको सुझाब तथा त्यस्तो निकायलाई गरेको सिफारिस तथा त्यस्तो सिफारिसको कार्यान्वयनको विवरण,
(घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था,
(ङ) आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेकोमा अनुगमनको विवरण,(च) यस ऐन बमोजिम आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीहरुको विवरण ।


२७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।


२८. अधिकार प्रत्यायोजन ः आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजिम आपूmलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।


२९. नियम बनाउने अधिकार ः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ ।


३०. निर्देशिका बनाउने अधिकार ः आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारूरूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ ।


३१. खारेजी र बचाउ ः (१) राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ खारेज गरिएको छ ।
(२) राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिम आयोगमा विचाराधीन रहेका उजुरी यसै ऐन बमोजिमको आयोगमा सर्नेछन् ।
(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ बमोजिमको आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरु यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।