पृष्ठभूमि

महिलाको प्राकृतिक, जैविक अवस्था, विगतदेखि महिलाप्रति रहेको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहार लगायतका कारणले महिलालाई गरिएको लगानीबाट चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि घर, परिवार, समुदाय तथा पुरुषहरुले उल्लेखित समस्या आत्मसात गरी समान सहभागीतामा जोड दिन आवश्यक छ । सिद्धान्त र कागजमा मात्र समान अधिकार र अवसर दिने भन्ने नाराले महिलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९ ले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात गरी सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनको वेइजिङ्ग घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुष सरह हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको छ । वेइजिङ्ग घोषणापत्रले अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र संस्थाबाट महिलाको हित र उन्नतिको प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने भन्ने उल्लेख गरे अनुरुप २०५८ फागुन २३ गते (७, मार्च २००२) मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको थियो । तत् पश्चात २०६३ सालमा आयोगको ऐन र २०६५ मा आयोगको नियमावली जारी भई आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०७२ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेपछि आयोगको कार्यक्षेत्र र स्वरुप परिवर्तन भई अधिकार र कर्तव्य समेत संविधानमै तोकिएको छ । संविधान बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति समेत संविधान बमोजिम नै हुनुपर्ने भएको कारणले आयोगले गर्दै आएको संविधान जारी हुनु पूर्वका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । आयोगमा संविधान बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्ने पदाधिकारीको चयन भई नसकेको अवस्थामा आयोगमा संविधान जारी हुनु पूर्व नियुक्ति हुनुभएका एक जना सदस्यबाट आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ जारी भएपछि पूर्व नियुक्त पदाधिकारी स्वतस् हट्ने र संविधान बमोजिम नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्नेमा हालसम्म पदाधिकारी विहिन अवस्थामा आयोग रहेतापनि आयोगले आफ्ना कार्यहरु गर्दै रहेको छ । आयोग नहुँदा आयोगले गनुपर्ने निर्णय गर्न बाधा परेको कारणले महिला आयोगको नियमावली, रणनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु हुन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलभूत रुपमा औपचारिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अत्यलाई जोड दिएको छ । यी सबै हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा गर्न गराउनका लागि नियमनकारी र सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा आयोगलाई प्राप्त भएको कारणले राष्ट्रिय महिला आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले विगतदेखि महिलामाथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विभेदलाई चिर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ । महिला, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र तथा भौगोलिक र साँस्कृतिक भिन्नतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले समाजमा लैंङ्गिक समानताका पक्षमा चेतना फैलाउने, सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, लैंिगक समानता र समावेशी नीति निर्माण गर्नु र ती नीतिहरुको कार्यान्वयन गराउनका लागि बहसपैरबी र वकालत पनि गर्दै आएको छ । साथै आयोगले महिला अधिकार एवं मानवअधिकार हनन्का मुद्दाहरुको अवलोकन, निरीक्षण तथा छानविन गर्ने साथै सीमान्तकृत र अधिकारबाट बञ्चित महिलाहरुलाई कानूनी परामर्श दिने जस्ता कार्यहरुलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ र आयोगको अनुरोधमा नेपाल बार एशोसिएसन मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५४ मा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा समेत कार्यालयहरु खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएमा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने र दूरदराजका महिलाहरुले आयोगले दिने सेवा सहज रुपले प्राप्त गर्ने देखिन्छ । आयोगले आफ्ना कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।

महिला अधिकारको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्न संबैधानिक अंगको रुपमा आयोगको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र सो भूमिका निर्विवाद रुपमा निर्वाह गरोस भन्ने सम्बन्धित सबैको अपेक्षा रहेको  छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विगत १८ बर्षदेखि महिलाको सम्मुन्नत विकासको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र भविष्यमा पनि संवैधानिक आयोगको हैसियतले समग्र महिलाको नेतृत्व लिँदै जाने देखिन्छ ।