विपद व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका तथा जोखिमपूर्ण समुदायको सम्रछ्यण सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण
"लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता: महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यवद्धता" भन्ने नाराको साथ विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालन भईरहेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा मिति २०८०।८।१० गते अभियान शुभारम्भ कार्यक्रम
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको सोह्रौं वार्षिक प्रतिवेदन मिति २०८० असोज २६ गते पेश गर्नुहुँदै आयोगका माननीय अध्यक्ष तथा सदस्य ज्यूहरु,आयोगका सचिब ज्यू तथा कर्मचारीहरु
"खबर गरौं हेल्पलाइन; ११४५" को छैठौं स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रम
सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष राष्ट्रिय महिला आयोगको तर्फबाट आयोगका माननीय अध्यक्ष श्री कमलाकुमारी पराजुलीले “आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन” पेश गर्नुभयो ।
दाेस्राे चाैमासिक पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
सुरक्षा निकायसँग महिला हिंसा निवारणको रणनीतिक योजना बैठक र अन्तर्क्रया कार्यक्रम
राष्ट्रिय महिला आयोगको २१ औं स्थापना दिवस तथा ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस
मिति २०७९।१०।४ गतेका दिन महिला हकहित र अधिकारका सवाल मध्ये घरेलु हिंसाको विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयात्मक बैठक
लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुसंग सहकार्य बैठक
समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरु बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो प्रथा, बोक्सी आरोप लगायतका प्रथाहरु सम्बन्धी मधेश केन्द्रित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
"मनोरन्जन क्षेत्र र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको अवस्था, समस्या, चुनौतिका सवालमा अन्तर्क्रिया" कार्यक्रम
न्यायिक समिति तथा पदाधिकारीहरु बीच लैंगिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुच सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
अनलाइन उजुरी
कृपया तपाईंको उजुरी 1145 मा दर्ता गर्नुहोस्। राष्ट्रिय महिला आयोगको हटलाइन हप्ताको सातै दिन चौबीसै घण्टाको लागि खुला छ | अनलाइन मार्फत उजुरी गर्न निम्न बटन थिच्नुहोला ।
समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै महिला सशक्तीकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार वि.सं. २०५८ साल फागुन २३ गते राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना भएको हो । नेपालको संविधान (२०७२) ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको गरिमा र महत्त्व बढ्नुका साथै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुन पुगेको छ ।