Logo of National Women Commission
Nepali waving flag
राष्ट्रिय महिला आयोग
National Women Commission
भद्रकाली प्लाजा, काठमाडौँ, नेपाल
Logo of National Women Commission

पृष्ठभूमि

hands formed together with red heart paint

महिलाको प्राकृतिक, जैविक अवस्था, विगतदेखि महिलाप्रति रहेको सामाजिक दृष्टिकोण र व्यवहार लगायतका कारणले महिलालाई गरिएको लगानीबाट चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यसका लागि घर, परिवार, समुदाय तथा पुरुषहरुले उल्लेखित समस्या आत्मसात गरी समान सहभागीतामा जोड दिन आवश्यक छ । सिद्धान्त र कागजमा मात्र समान अधिकार र अवसर दिने भन्ने नाराले महिलाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९ ले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस तथ्यलाई आत्मसात गरी सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनको वेइजिङ्ग घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुष सरह हुने गरी मान्यता प्रदान गरेको छ । वेइजिङ्ग घोषणापत्रले अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र संस्थाबाट महिलाको हित र उन्नतिको प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने भन्ने उल्लेख गरे अनुरुप २०५८ फागुन २३ गते (७, मार्च २००२) मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यकारी निर्णयबाट राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको थियो । तत् पश्चात २०६३ सालमा आयोगको ऐन र २०६५ मा आयोगको नियमावली जारी भई आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । २०७२ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेपछि आयोगको कार्यक्षेत्र र स्वरुप परिवर्तन भई अधिकार र कर्तव्य समेत संविधानमै तोकिएको छ । संविधान बमोजिम पदाधिकारीको नियुक्ति समेत संविधान बमोजिम नै हुनुपर्ने भएको कारणले आयोगले गर्दै आएको संविधान जारी हुनु पूर्वका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । आयोगमा संविधान बमोजिम नियुक्ति हुनुपर्ने पदाधिकारीको चयन भई नसकेको अवस्थामा आयोगमा संविधान जारी हुनु पूर्व नियुक्ति हुनुभएका एक जना सदस्यबाट आयोगको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको थियो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ जारी भएपछि पूर्व नियुक्त पदाधिकारी स्वतस् हट्ने र संविधान बमोजिम नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्नेमा हालसम्म पदाधिकारी विहिन अवस्थामा आयोग रहेतापनि आयोगले आफ्ना कार्यहरु गर्दै रहेको छ । आयोग नहुँदा आयोगले गनुपर्ने निर्णय गर्न बाधा परेको कारणले महिला आयोगको नियमावली, रणनीति एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु हुन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलभूत रुपमा औपचारिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अत्यलाई जोड दिएको छ । यी सबै हक अधिकार व्यवहारिक रुपमा गर्न गराउनका लागि नियमनकारी र सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा आयोगलाई प्राप्त भएको कारणले राष्ट्रिय महिला आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगले विगतदेखि महिलामाथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विभेदलाई चिर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ । महिला, जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र तथा भौगोलिक र साँस्कृतिक भिन्नतालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले समाजमा लैंङ्गिक समानताका पक्षमा चेतना फैलाउने, सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, लैंिगक समानता र समावेशी नीति निर्माण गर्नु र ती नीतिहरुको कार्यान्वयन गराउनका लागि बहसपैरबी र वकालत पनि गर्दै आएको छ । साथै आयोगले महिला अधिकार एवं मानवअधिकार हनन्का मुद्दाहरुको अवलोकन, निरीक्षण तथा छानविन गर्ने साथै सीमान्तकृत र अधिकारबाट बञ्चित महिलाहरुलाई कानूनी परामर्श दिने जस्ता कार्यहरुलाई पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ र आयोगको अनुरोधमा नेपाल बार एशोसिएसन मार्फत निःशुल्क कानूनी सेवा दिँदै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २५४ मा राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा समेत कार्यालयहरु खोल्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सो कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशमा आयोगको कार्यालय स्थापना भएमा आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने र दूरदराजका महिलाहरुले आयोगले दिने सेवा सहज रुपले प्राप्त गर्ने देखिन्छ । आयोगले आफ्ना कार्यहरुलाई प्रभावकारी रुपले सम्पन्न गर्न तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी समेत गरेको छ ।

महिला अधिकारको समग्र विकास गरी लैङ्गिक न्याय कायम गर्न संबैधानिक अंगको रुपमा आयोगको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र सो भूमिका निर्विवाद रुपमा निर्वाह गरोस भन्ने सम्बन्धित सबैको अपेक्षा रहेको  छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विगत १८ बर्षदेखि महिलाको सम्मुन्नत विकासको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र भविष्यमा पनि संवैधानिक आयोगको हैसियतले समग्र महिलाको नेतृत्व लिँदै जाने देखिन्छ ।

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram