ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्य
दूरदृष्टि (Vision)
राष्ट्रिय महिला आयोग यस्तो लैंगिक समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दछ, जहाँ महिलाहरु, जुनसुकै बहुलताको पृष्ठभूमिका भएतापनि, आफ्नो आधारभूत मानव अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दछन् र उनीहरुको सुरक्षा, न्याय, स्वःपहिचान, सम्मान तथा प्रतिष्ठापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुन्छ ।
परिदृश्य (Mission)
सबै महिलाको लागि समान अवसर, समान अधिकार, समानुपातिक तथा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र न्याय तथा सुरक्षामा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, निजी क्षेत्रलगायत समाजका सबै क्षेत्रका नीति, सांगठनिक संरचना तथा कार्यक्रमहरुमा लैगिक समता र समानताको संस्कृतिको प्रवर्द्धन तथा सृदृढीकरण गर्ने ।
लक्ष्य (Goals)
महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका सबै क्षेत्र र तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र महिला अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्धारा महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरण गर्ने ।
उद्देश्य (Objectives)
- महिला विरुद्ध हुने हिंसालगायत सबै प्रकारका विभेद र सीमान्तकृत अवस्थाको अन्त्य गर्न विशेष जोड दिंदै सबै तह र तप्काका महिलाहरुको मानव अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने ।
- जुनसुकै जात–जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रको भएतापनि घरेलु हिंसा, बेचबिखन, द्वन्द्वलगायत विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको न्यायमा सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने ।
- विभिन्न क्षेत्र तथा तप्काका महिलाहरूको समानुपातिक, सामाजिक, समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता गराई लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण सुनिश्चित गर्ने ।
- विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरुमा व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिवद्धता र दायित्व पूरा गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिने,
- महिला हितअनुकूल राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने, कुनै अभाव र कमजोरी देखिएमा सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउने । त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको प्रतिक्रिया लिने र सोको जानकारी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई समेत गराउने ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगलार्ई महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा सक्रियतासाथ काम गर्ने एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गर्ने ।